भोपाल। राजधानी भोपाल के करीब 3.40 लाख परिवारों के 14 लाख हितग्राहियों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन प्राप्त करने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राशन वितरण व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से भोपाल को केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) आधारित राशन वितरण के पायलट प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत राशन कार्ड में दर्ज परिवार के प्रत्येक सदस्य का डिजिटल सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। प्रशासन स्तर पर यह सत्यापन अभियान आगामी दिसंबर माह से प्रारंभ होगा और 1 जनवरी 2027 से शहर में नई प्रणाली को पूर्ण रूप से लागू करने की तैयारी है। ऐसे में जिन परिवारों के सदस्यों का सत्यापन समय पर पूरा नहीं होगा, उन्हें नए साल में राशन प्राप्त करने में तकनीकी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
कैसे काम करेगी CBDC आधारित राशन प्रणाली? QR कोड और डिजिटल वाउचर से मिलेगा खाद्यान्न
भोपाल जिले में संचालित 400 से अधिक शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से हर महीने लाखों हितग्राहियों को राशन वितरित किया जाता है। नई परियोजना के तहत वितरण तंत्र को आधुनिक डिजिटल भुगतान से जोड़ा जा रहा है:
- डिजिटल रुपये और वाउचर की सुविधा: सीबीडीसी (सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी) को डिजिटल रुपये के रूप में संचालित किया जाता है। इस पायलट परियोजना का मुख्य उद्देश्य राशन सब्सिडी के वितरण और उसके वास्तविक उपयोग को सीधे डिजिटल माध्यम से जोड़ना है। इसके तहत पात्र हितग्राहियों को निर्धारित खाद्य सामग्री प्राप्त करने के लिए डिजिटल मुद्रा या विशेष डिजिटल वाउचर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- QR कोड आधारित लेनदेन: नई व्यवस्था लागू होने के बाद हितग्राही जिले की अधिकृत उचित मूल्य की दुकानों पर क्यूआर (QR) कोड अथवा डिजिटल वाउचर स्कैन कर अपना निर्धारित राशन प्राप्त कर सकेंगे।
14 लाख हितग्राहियों के लिए अनिवार्य चार कदम: सत्यापन के बिना अटक सकता है राशन
जनवरी 2027 से बिना किसी रुकावट के राशन प्राप्त करने के लिए प्रत्येक हितग्राही परिवार को दिसंबर से शुरू हो रही प्रक्रिया के तहत चार प्रमुख औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी:
- आधार और समग्र में एक समान मोबाइल नंबर: परिवार के प्रत्येक सदस्य के आधार कार्ड और समग्र पोर्टल में एक ही मोबाइल नंबर दर्ज होना अनिवार्य है।
- नंबर अलग होने पर पहले कराएं संशोधन: यदि किसी सदस्य के आधार और समग्र पोर्टल में अलग-अलग मोबाइल नंबर दर्ज हैं, तो सत्यापन से पहले उनमें संशोधन कराकर दोनों जगह एक समान नंबर अपडेट कराना होगा।
- राशन दुकान पर जानकारी की फीडिंग: मोबाइल नंबर के मिलान के पश्चात संबंधित शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर जाकर परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी दर्ज (फीडिंग) और सत्यापित करानी होगी।
- CBDC प्रणाली में अंतिम सत्यापन: प्रारंभिक डेटा सत्यापन पूर्ण होने के बाद परिवार के सभी सदस्यों का सीबीडीसी (CBDC) प्रणाली में विधिवत सत्यापन सुनिश्चित करना होगा।
डिजिटल राशन व्यवस्था से क्या बदलेगा? पारदर्शिता और सब्सिडी निगरानी के चार प्रमुख लाभ
सीधे डिजिटल मुद्रा और वाउचर आधारित वितरण प्रणाली लागू होने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्यप्रणाली में बुनियादी सुधार देखने को मिलेंगे:
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सुधार का क्षेत्र |
नई CBDC डिजिटल व्यवस्था का प्रभाव |
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डिजिटल रिकॉर्ड |
राशन वितरण के प्रत्येक लेनदेन का स्वतः और प्रमाणिक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा। |
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पूर्ण पारदर्शिता |
हितग्राहियों की पात्रता और खाद्यान्न वितरण की जानकारी का त्वरित डिजिटल सत्यापन संभव होगा। |
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सब्सिडी पर सटीकनिगरानी |
सरकार द्वारा दी जा रही खाद्य सहायता का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए ही हो रहा है या नहीं, इस परसीधी नजर रखी जा सकेगी। |
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फर्जीवाड़े पर नियंत्रण |
अपात्र हितग्राहियों, फर्जी नामों और दोहरी प्रविष्टियों (डुप्लीकेसी) की पहचान कर उन्हें व्यवस्था से बाहरकरने में मदद मिलेगी। |
भोपाल की 400 से अधिक उचित मूल्य की दुकानों पर लागू होने जा रहा यह सीबीडीसी पायलट प्रोजेक्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दिसंबर से प्रारंभ होने वाले सत्यापन अभियान में हितग्राहियों की समयबद्ध भागीदारी अत्यंत आवश्यक है, ताकि 1 जनवरी 2027 से बिना किसी तकनीकी अवरोध के सभी पात्र परिवारों को डिजिटल रुपये और वाउचर के माध्यम से सुगमतापूर्वक राशन मिल सके।
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