भोपाल। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों से पढ़ाई पूरी कर चुके 30 से 35 लाख विद्यार्थियों को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से बड़ी राहत मिली है। तकनीकी बाध्यताओं के कारण लंबे समय से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड नहीं हो पा रहे परीक्षा परिणामों और उपाधियों के मार्ग की सबसे बड़ी अड़चन दूर हो गई है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी-डिजीलॉकर (NAD-DigiLocker) और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (ABC) पोर्टल पर लागू शैक्षणिक वर्ष की समय-सीमा की पाबंदी को समाप्त कर दिया है। इस महत्वपूर्ण निर्णय के बाद अब वर्ष 2021 से 2025 के बीच उत्तीर्ण हुए स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों की मार्कशीट और डिग्री ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेंगी। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 19 सरकारी विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों तथा स्वशासी (ऑटोनॉमस) महाविद्यालयों को 31 जनवरी 2027 तक सभी लंबित शैक्षणिक रिकॉर्ड अनिवार्य रूप से अपलोड करने के निर्देश जारी किए हैं।

नवंबर 2025 से अटका था डेटा अपलोड: अब APAAR ID से लिंक होकर मिलेंगे दस्तावेज

पोर्टल पर लागू शैक्षणिक वर्ष की सीमा के कारण पिछले एक वर्ष से लाखों छात्रों के दस्तावेज डिजिटल रूप से जारी नहीं हो पा रहे थे:

  • क्यों रुकी थी प्रक्रिया: केंद्र सरकार के जोनल कोऑर्डिनेटर के अनुसार, शैक्षणिक वर्ष की समय-सीमा संबंधी पाबंदी के चलते शिक्षण संस्थान नवंबर 2025 से परीक्षा वर्ष 2021 से 2024 तक का डेटा अपलोड नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद जून 2026 से परीक्षा वर्ष 2025 का डेटा अपलोड होना भी बंद हो गया था। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के पास रिकॉर्ड तैयार होने के बावजूद छात्रों को डिजिटल मार्कशीट, डिग्री और एबीसी खाते में शैक्षणिक क्रेडिट जुड़वाने में भारी कठिनाई हो रही थी।
  • APAAR ID के माध्यम से त्वरित उपलब्धता: अब पोर्टल के पुनः खुलने और समय-सीमा की बाध्यता हटने के बाद संबंधित संस्थानों द्वारा रिकॉर्ड अपलोड करते ही विद्यार्थियों की अंकसूची और डिग्री उनकी APAAR ID (Automated Permanent Academic Account Registry) तथा आधार से लिंक होकर सीधे डिजीलॉकर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाएंगी।
  • ऑटोनॉमस कॉलेजों के छात्रों को भी सीधा लाभ: इस व्यवस्था के तहत केवल विश्वविद्यालयों के ही नहीं, बल्कि प्रदेश के सभी ऑटोनॉमस (स्वशासी) महाविद्यालयों के छात्रों की वर्षों से अटकी डिग्री और मार्कशीट भी डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध कराई जाएंगी।

प्रमुख बिंदु एवं समय-सारणी एक नजर में

प्रमुख श्रेणी

निर्धारित प्रावधान एवं विवरण

लाभान्वित छात्र संख्या

मध्य प्रदेश के लगभग 30 से 35 लाख विद्यार्थी

शैक्षणिक सत्र (पासआउट वर्ष)

वर्ष 2021 से 2025 तक उत्तीर्ण विद्यार्थी

शामिल शिक्षण संस्थान

प्रदेश के 19 सरकारी विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय और सभी ऑटोनॉमस कॉलेज

रिकॉर्ड अपलोड की अंतिम तिथि

31 जनवरी 2027 (इसके बाद समय-सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी)

दस्तावेज प्राप्ति का माध्यम

APAAR ID के जरिए डिजीलॉकर (DigiLocker) और ABC पोर्टल पर

छात्र हेल्पलाइन नंबर

टोल-फ्री नंबर 1800-889-3511 एवं आधिकारिक सपोर्ट पोर्टल

31 जनवरी 2027 के बाद नहीं बढ़ेगी तारीख: हेल्पलाइन और वर्चुअल सपोर्ट की व्यवस्था

केंद्र और राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि लंबित डेटा को डिजिटल करने के लिए यह अंतिम अवसर है और तय समय-सीमा के भीतर सभी संस्थानों को कार्य पूर्ण करना होगा:

  • कॉलेजों के चक्कर लगाने से मुक्ति: डिजिटल दस्तावेज उपलब्ध होने के बाद विद्यार्थियों को सरकारी व निजी नौकरियों के सत्यापन, उच्च शिक्षा में प्रवेश तथा क्रेडिट ट्रांसफर के लिए मूल दस्तावेज लेने हेतु बार-बार विश्वविद्यालय या कॉलेज के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
  • संस्थानों के लिए वर्चुअल हेल्प सेशन: रिकॉर्ड अपलोड करने के दौरान संस्थानों को आने वाली तकनीकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक विशेष वर्चुअल हेल्प सेशन संचालित किए जा रहे हैं।
  • विद्यार्थियों के लिए शिकायत निवारण: यदि निर्धारित प्रक्रिया के बावजूद किसी छात्र की मार्कशीट, डिग्री या शैक्षणिक क्रेडिट डिजीलॉकर या एबीसी आईडी में अपडेट नहीं होते हैं, तो वे अपने संबंधित कॉलेज/विश्वविद्यालय से संपर्क करने के साथ-साथ टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-889-3511 या आधिकारिक सपोर्ट पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

डिजीलॉकर और एबीसी पोर्टल से शैक्षणिक वर्ष की पाबंदी हटना मध्य प्रदेश के लाखों युवाओं के करियर और उच्च शिक्षा की राह को सुगम बनाने वाला कदम है। 31 जनवरी 2027 की निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी 19 सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों तथा ऑटोनॉमस कॉलेजों द्वारा डेटा अपलोड किए जाने से जहां दस्तावेजों की प्रमाणिकता और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, वहीं छात्रों को एक क्लिक पर अपने संपूर्ण शैक्षणिक अभिलेख प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी।