मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को बुरहानपुर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को वर्चुअली संबोधित करते हुए क्षेत्र के केला उत्पादक किसानों के लिए राहत की बड़ी सौगात दी। सीएम ने मई और जून के दौरान आई भीषण आंधी, बेमौसम बारिश और प्रतिकूल मौसम के कारण फसल नुकसान झेलने वाले 8 हजार से अधिक किसानों के बैंक खातों में ₹107.72 करोड़ की राहत राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से सीधे ट्रांसफर की।

यह राहत राशि बुरहानपुर, नेपानगर और खकनार तहसीलों के 188 प्रभावित गांवों में प्रशासन द्वारा कराए गए त्वरित सर्वे के आधार पर पात्र किसानों को जारी की गई है।

"खेती सिर्फ परिवार का सहारा नहीं, उद्योगों की भी रीढ़ है": सीएम मोहन यादव
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्राकृतिक आपदा की हर घड़ी में किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है:

  • रोजगार और कच्चा माल: खेती केवल किसान के परिवार का पेट भरने का जरिया नहीं है, बल्कि यह देश के उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराती है और करोड़ों लोगों के लिए रोजगार का आधार है।
  • प्राकृतिक एवं जैविक खेती पर जोर: सीएम ने किसानों से पारंपरिक खेती के साथ-साथ प्राकृतिक खेती, जैविक कृषि और उद्यानिकी (बागवानी) फसलों को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक तरीकों से लागत में कमी आएगी और किसानों की शुद्ध आमदनी बढ़ेगी।

'कृषक कल्याण वर्ष 2026': 16 विभाग मिलकर कर रहे काम
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश सरकार वर्ष 2026 को 'कृषक कल्याण वर्ष' के रूप में मना रही है:

  • 16 विभागों का समन्वय: किसानों की आय बढ़ाने, उन्हें आधुनिक तकनीकों और उपकरणों से जोड़ने के लिए प्रदेश के 16 प्रमुख विभागों को एक साथ जोड़कर विशेष योजनाएं लागू की जा रही हैं।
  • महोत्सव का उद्देश्य: जिलों में आयोजित हो रहे बलराम कृषि महोत्सवों का मुख्य उद्देश्य गांव-गांव तक उन्नत कृषि पद्धतियों, हाईटेक खेती और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचाना है।

प्राकृतिक आपदा के कारण भारी नुकसान झेल रहे बुरहानपुर के केला उत्पादक किसानों के लिए सरकार द्वारा समय पर जारी की गई यह आर्थिक सहायता बेहद राहत देने वाली साबित होगी। मुख्यमंत्री के इस कदम ने न केवल प्रभावित परिवारों को आर्थिक स्थिरता दी है, बल्कि 'किसान कल्याण वर्ष 2026' के तहत कृषि विकास और कृषक सुरक्षा के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को भी फिर से रेखांकित किया है।