लखनऊ। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन में नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के 5 लाख घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के घरों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने की एक महत्वाकांक्षी कार्ययोजना तैयार की है। इस मेगा परियोजना के लिए राज्य सरकार ने 'उपयोगिता आधारित एकत्रीकरण मॉडल' (Utility-Led Aggregation - ULA) के अंतर्गत केंद्र सरकार को औपचारिक प्रस्ताव भेजा है। लगभग ₹3,750 करोड़ की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना के धरातल पर उतरने से प्रदेश में करीब 750 मेगावाट अतिरिक्त स्वच्छ सौर ऊर्जा क्षमता विकसित होगी। केंद्र एवं राज्य सरकार की संयुक्त वित्तीय सहायता से संचालित होने वाली इस योजना को उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL), विभिन्न विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOMs) और उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA) के समन्वय से क्रियान्वित किया जाएगा।
ULA मॉडल की रूपरेखा: 1 और 2 किलोवाट के संयंत्रों से घटेगा घरेलू बिजली बिल
राज्य सरकार ने कम और मध्यम आय वर्ग के घरेलू उपभोक्ताओं तक सौर ऊर्जा की पहुंच सुगम बनाने के लिए एकीकृत रणनीति तैयार की है:
| परियोजना का मानक | निर्धारित लक्ष्य एवं विवरण |
|---|---|
| कुल लक्षित घरेलू उपभोक्ता | 5,00,000 (5 लाख घर) |
| कुल अतिरिक्त सौर क्षमता | लगभग 750 मेगावाट (MW) |
| 1 किलोवाट क्षमता वाले संयंत्र | 50 प्रतिशत लक्षित घरों (2.5 लाख घरों) पर स्थापना |
| 2 किलोवाट क्षमता वाले संयंत्र | शेष 50 प्रतिशत घरों (2.5 लाख घरों) पर स्थापना |
| अनुमानित परियोजना लागत | लगभग ₹3,750 करोड़ (केंद्र व राज्य सरकार की वित्तीय सहायता प्रस्तावित) |
| क्रियान्वयन मॉडल व एजेंसियां | ULA मॉडल; UPPCL, संबंधित DISCOMs और UPNEDA का संयुक्त समन्वय |
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एकीकृत स्थापना का मार्ग प्रशस्त: यूटिलिटी-लेड एग्रीगेशन (ULA) मॉडल के माध्यम से विद्युत वितरण कंपनियां बड़े पैमाने पर सामूहिक रूप से सोलर संयंत्रों की स्थापना करेंगी, जिससे उपभोक्ताओं के लिए तकनीकी और प्रक्रियागत जटिलताएं समाप्त होंगी।
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हरित ऊर्जा और आर्थिक बचत: इस पहल से लाखों घरेलू उपभोक्ताओं के मासिक बिजली बिल में भारी कमी आएगी और राज्य के ग्रिड में स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी।
संचयी सोलर स्थापना में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम: अब तक 9,62,866 संयंत्र स्थापित
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को जमीन पर उतारने के मामले में उत्तर प्रदेश ने देश के सभी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है:
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देशभर में नंबर-1 स्थान: संचयी (कुल) रूफटॉप सोलर स्थापनाओं के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर काबिज है। प्रदेश में अब तक कुल 9,62,866 रूफटॉप सोलर संयंत्र सफलतापूर्वक स्थापित किए जा चुके हैं।
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विभागीय समन्वय और जनविश्वास: ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यह उपलब्धि सौर ऊर्जा के प्रति प्रदेशवासियों के बढ़ते विश्वास, राज्य सरकार की पारदर्शी नीतियों तथा UPNEDA और विद्युत वितरण कंपनियों के निरंतर समन्वित प्रयासों का परिणाम है।
उपभोक्ताओं से अपील: 31 मार्च 2027 से पहले करें आवेदन, पाएं ₹1.08 लाख तक की सब्सिडी
प्रदेश में रूफटॉप सौर ऊर्जा की अपार संभावनाओं और उपभोक्ताओं के बढ़ते उत्साह को देखते हुए सरकार ने पात्र परिवारों से इस योजना का शीघ्र लाभ उठाने का आह्वान किया है:
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अंतिम तिथि और आवेदन प्रक्रिया: घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे योजना की निर्धारित अंतिम तिथि 31 मार्च 2027 से पूर्व आधिकारिक 'पीएम सूर्य घर पोर्टल' पर अपना ऑनलाइन आवेदन दर्ज करें।
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दोहरी सब्सिडी का सीधा लाभ: आवेदन और स्थापना प्रक्रिया पूरी होने पर पात्र उपभोक्ताओं को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से संयुक्त रूप से अधिकतम ₹1.08 लाख तक की सब्सिडी का सीधा लाभ प्रदान किया जा रहा है, जिससे सोलर प्लांट लगाने की प्रारंभिक लागत बेहद किफायती हो जाती है।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ULA मॉडल के तहत 5 लाख घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का यह प्रस्ताव राज्य को हरित ऊर्जा का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। 9.62 लाख से अधिक संयंत्रों की ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद इस नई कार्ययोजना के लागू होने से न केवल आम परिवारों को महंगे बिजली बिलों से स्थायी राहत मिलेगी, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में भी उत्तर प्रदेश की अग्रणी भूमिका और अधिक सुदृढ़ होगी।
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