भोपाल। मध्य प्रदेश में दीपावली के तुरंत बाद और जनवरी 2027 से पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारियों की एक बड़ी 'जंबो तबादला सूची' जारी करने की प्रशासनिक व राजनीतिक तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है। राज्य की डॉ. मोहन यादव सरकार अपने कार्यकाल के आगामी लक्ष्यों और दो वर्ष बाद होने वाले विधानसभा चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए मैदानी तथा मंत्रालय स्तर की प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापक फेरबदल करने जा रही है। वल्लभ भवन (मंत्रालय) और सत्ता-संगठन के शीर्ष स्तर पर चल रहे मंथन के तहत कई अपर मुख्य सचिव (ACS), प्रमुख सचिव (PS), सचिव, संभागायुक्त और जिला कलेक्टरों की जिम्मेदारियों में बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। अधिकारियों के प्रदर्शन, आमजन से व्यवहार और स्थानीय जन-प्रतिनिधियों (सांसदों, विधायकों और संगठन पदाधिकारियों) के साथ तालमेल को इस प्रशासनिक सर्जरी का मुख्य आधार बनाया जा रहा है।

सत्ता और संगठन का संयुक्त मूल्यांकन: चुनावी प्राथमिकताओं पर नजर

आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए सरकार और संगठन की संयुक्त टीम अधिकारियों के कामकाज का बारीक ऑडिट कर रही है:

  • कार्यशैली और जनसुनवाई: जनता की समस्याओं के त्वरित निराकरण और आम नागरिकों के प्रति अधिकारियों के संवेदनशील रवैये को प्राथमिक कसौटी माना गया है।

  • जनप्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं से समन्वय: जिलों में पदस्थ कलेक्टरों और उच्चाधिकारियों का पार्टी कार्यकर्ताओं, विधायकों, सांसदों और मंत्रियों के साथ तालमेल कैसा है, इसका गोपनीय फीडबैक तैयार किया गया है। जिन अधिकारियों को लेकर जनप्रतिनिधियों में असंतोष है, उन्हें फील्ड से हटाया जाना तय माना जा रहा है।

  • 3 वर्ष के कार्यकाल की समीक्षा: मोहन सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार और संगठन दोनों स्तरों पर प्रशासनिक प्राथमिकताओं और जनहितैषी योजनाओं की मैदानी स्थिति की बिंदुवार समीक्षा की जा रही है।

मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल के कार्यकाल में 36 IAS बदले जा चुके

प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य शासन लगातार कड़े फैसले ले रहा है:

  • 23 जुलाई के बाद की कार्रवाइयां: 23 जुलाई को मुख्य सचिव का पदभार संभालने के बाद से सीएस अशोक बर्णवाल के नेतृत्व में अब तक 36 आईएएस और करीब डेढ़ दर्जन आईपीएस अधिकारियों के दायित्वों में फेरबदल किया जा चुका है।

  • कलेक्टर-एसपी स्तर पर बदलाव: पिछले तीन महीनों के भीतर ही प्रदेश के करीब दो दर्जन जिलों के कलेक्टर और लगभग एक दर्जन जिलों के पुलिस अधीक्षक (SP) बदले जा चुके हैं।

  • विवादों पर तुरंत गिरी गाज: हाल के महीनों में देवास सहित अन्य जिलों में सामने आए संदिग्ध जहरीली शराब कांड के चलते 6 से अधिक आईएएस-आईपीएस अधिकारी प्रभावित हुए, जिनमें से कइयों को तत्काल प्रभाव से फील्ड पोस्टिंग से हटा दिया गया। इसके अतिरिक्त किसान आंदोलन और स्थानीय राजनीतिक विवादों से निपटने में शिथिलता बरतने वाले अफसरों पर भी कार्रवाई की गई।

स्वामित्व योजना और प्राथमिकता वाले प्रोजेक्ट्स की धीमी प्रगति पर मंथन

तबादला सूची को अंतिम रूप देने से पूर्व मुख्य सचिव स्तर पर महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की जा रही है:

  • निःशुल्क रजिस्ट्री अभियान की समीक्षा: मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल 'स्वामित्व योजना' के तहत ग्रामीण आबादी भूमि पत्रकों की निःशुल्क रजिस्ट्री अभियान की जिलावार समीक्षा करने जा रहे हैं।

  • पिछड़ने वाले जिलों के अफसरों पर सख्ती: राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल इस अभियान में जिन जिलों की प्रगति धीमी रही है, वहां के कलेक्टरों और राजस्व अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। समीक्षा बैठकों में आए निष्कर्षों का सीधा प्रभाव प्रस्तावित तबादला सूची पर देखने को मिलेगा।

मंत्रालय से लेकर संभाग व जिलों तक व्यापक सर्जरी

जनवरी 2027 से पहले संभावित इस जंबो तबादला सूची का प्रभाव राज्य प्रशासन के हर स्तर पर दिखेगा:

  • सचिवालय स्तर: कई विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों के प्रभार बदले जाएंगे, ताकि नीतिगत क्रियान्वयन में तेजी लाई जा सके।

  • संभागायुक्त व फील्ड पोस्टिंग: कमजोर प्रशासनिक नियंत्रण वाले संभागायुक्तों और लंबे समय से एक ही जिले में पदस्थ कलेक्टरों को स्थानांतरित कर नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। सूत्रों के अनुसार, कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण जिलों और विभागों के आदेश जनवरी 2027 से पहले भी टुकड़ों में जारी किए जा सकते हैं।

मध्य प्रदेश में प्रस्तावित यह व्यापक प्रशासनिक फेरबदल स्पष्ट करता है कि मोहन सरकार अब सुशासन और डिलीवरी तंत्र को लेकर पूरी तरह सख्त रुख अपना रही है। सरकार और संगठन का स्पष्ट संदेश है कि केवल फाइलों तक सीमित रहने वाले अफसरों के बजाय मैदानी स्तर पर परिणाम देने वाले और जनता व जनप्रतिनिधियों से जीवंत संपर्क रखने वाले अधिकारियों को ही कलेक्टरी और महत्वपूर्ण विभागों की कमान सौंपी जाएगी।