नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (FICCI) की वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए देश के प्रमुख बिजनेस घरानों और उद्योगपतियों के समक्ष रोजगार सृजन तथा वेतन वृद्धि को लेकर सीधा सवाल रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में उद्योग जगत को याद दिलाया कि केंद्र सरकार ने व्यापार सुगमता (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देने के लिए कॉरपोरेट टैक्स को 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत किया और नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) के तहत 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को कर-मुक्त बनाया है। उन्होंने उद्योगपतियों से पूछा कि सरकार ने तो टैक्स में बड़ी कटौती कर दी, लेकिन इसके बदले इंडस्ट्री ने क्या किया—क्या कंपनियों ने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई और क्या उनके वेतन में बढ़ोतरी की?
टैक्स कटौती पर कम तालियां बजने पर ली चुटकी, कर्मचारियों के कल्याण पर फोकस करने की अपील
संबोधन के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा दी गई कर रियायतों का उल्लेख कर रहे थे, तब सभागार में तालियों की आवाज बेहद कम सुनाई दी। इस पर प्रधानमंत्री ने हल्के-फुल्के और बेबाक अंदाज में टिप्पणी की:
- ‘आपकी भूख इतनी है कि पेट भरता नहीं’: कम तालियों पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘‘मुझे मालूम है, इसबात पर तालियां नहीं बजेंगी। अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि आपकी भूख इतनी है कि कितना भी खिलाओ, पेट भरता नहीं है।’’
- कर्मचारियों की संख्या और वेतन बढ़ाने का आग्रह: प्रधानमंत्री ने भारतीय कंपनियों से आह्वान किया कि वे अपने मुनाफे के साथ-साथ कर्मचारियों के कल्याण पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने उद्योग जगत से अपील की कि वे अपने संस्थानों में कार्यबल (कर्मचारियों की संख्या) का विस्तार करें और कर्मचारियों का वेतन बढ़ाएं।
- कर राहतों का ब्योरा: उन्होंने रेखांकित किया कि वर्ष 2014 में देश में कॉरपोरेट टैक्स 30 प्रतिशत हुआ करता था, जिसे उनकी सरकार ने कम करके 22 प्रतिशत तक पहुंचाया। इसके अतिरिक्त, आज भारत में 12 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई आयकर नहीं लगता, जिससे उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति और बाजार की मांग को सीधा समर्थन मिला है।
‘यह पुरानी नहीं, दोस्त सरकार है’: रिफॉर्म एक्सप्रेस पर साथ चलने का दिया भरोसा
उद्योग जगत के साथ सरकार के संबंधों पर बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास बहाली और निरंतर नीतिगत सुधारों की प्रतिबद्धता दोहराई:
- पुरानी सरकारों के अनुभव का जिक्र: प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों से कहा कि उनका पुरानी सरकारों के साथ अनुभव इतना खट्टा रहा है कि उसका खामियाजा आज उन्हें भी भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान सरकार पुरानी सरकारों की कार्यशैली से अलग है और यह एक ‘दोस्त सरकार’ है, जो दोस्ती निभाना जानती है।
- सुझाव भेजने का खुला आमंत्रण: उद्योगपतियों को अपना सच्चा मित्र बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज देश ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’ पर सवार होकर तेजी से आगे बढ़ रहा है और सरकार उद्योग जगत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। उन्होंने उद्योग प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे बिना किसी संकोच या झिझक के उन्हें खुलकर लिखकर भेजें कि वर्तमान व्यवस्था में अभी और कौन-से सुधार आवश्यक हैं।
विकसित भारत 2047 के लिए आत्मचिंतन: फार्मा एपीआई और मिनरल्स में आत्मनिर्भरता का आह्वान
वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियों और भविष्य की आर्थिक चुनौतियों की ओर इशारा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय उद्योग जगत को दीर्घकालिक लक्ष्य तय करने की सलाह दी:
- अगले 20 वर्षों का रोडमैप: प्रधानमंत्री ने कहा कि निरंतर प्रगति के लिए समय-समय पर आत्मचिंतन करना अत्यंत आवश्यक है और यह सिद्धांत व्यक्ति के साथ-साथ उद्योग और राष्ट्र पर भी लागू होता है। उन्होंने इंडस्ट्री से कहा कि वह आत्मचिंतन कर यह तय करे कि अगले 20 वर्षों में उसे क्या हासिल करना है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में उसका क्या योगदान होगा।
- फार्मा सेक्टर में API आयात कम करने की जरूरत: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के वैश्विक दौर में संसाधनों का उपयोग हथियार के रूप में किया जा रहा है, इसलिए भारतीय उद्योगों को ऐसे क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहिए जिनकी मांग राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर हो। फार्मास्युटिकल क्षेत्र का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि भारत को ‘दुनिया की फार्मेसी’ कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद देश आज भी अरबों डॉलर मूल्य के एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (API) और इंटरमीडिएट्स का आयात करता है। उन्होंने उद्योग जगत से विचार करने को कहा कि किन उत्पादों और घटकों को भारत में ही विकसित किया जा सकता है।
- मिनरल्स के क्षेत्र में विशेषज्ञता: फार्मा के अतिरिक्त अन्य रणनीतिक क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए पीएम मोदी ने जोर दिया कि भारत को महत्वपूर्ण खनिजों (Minerals) के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता और तकनीकी विशेषज्ञता हासिल करनी होगी।
FICCI के वार्षिक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन सरकार और निजी क्षेत्र के बीच साझेदारी की अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। एक ओर जहां सरकार ने नीतिगत सुधारों और कर रियायतों के जरिए उद्योगों को ‘दोस्त सरकार’ के रूप में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है, वहीं दूसरी ओर निजी क्षेत्र से भी रोजगार सृजन, बेहतर वेतनमान और महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चे माल के घरेलू उत्पादन के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में समान भागीदारी निभाने की अपेक्षा व्यक्त की गई है।
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