भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार बरकरार: Q3 में 7.7% और पूरे वित्त वर्ष 2026-27 में 7.4% की दर से बढ़ेगी GDP

वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और पश्चिम एशिया में जारी आपूर्ति व्यवधानों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। बैंक ऑफ अमेरिका (BofA) ग्लोबल रिसर्च द्वारा गुरुवार को जारी ताजा आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार, चालू वित्त वर्ष 2026-27 की तीसरी तिमाही (Q3) में भारत का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) सालाना आधार पर 7.7 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। इसी अवधि में सकल मूल्य वर्धित (GVA) वृद्धि दर 8.1 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। रिपोर्ट में पूरे वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को 7.4 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है, साथ ही इसमें मामूली बढ़ोतरी की सकारात्मक संभावना भी जताई गई है। आगामी वित्त वर्ष 2027-28 में भी भारतीय अर्थव्यवस्था के 7.5 प्रतिशतकी मजबूत रफ्तार से विस्तार करने का आकलन किया गया है।

भारत की आर्थिक वृद्धि का रोडमैप: प्रमुख आंकड़े एक नजर में

बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट में विभिन्न तिमाहियों और वित्तीय वर्षों के लिए जारी मुख्य वृहद-आर्थिक (Macro-economic) अनुमान इस प्रकार हैं:

आर्थिक संकेतक / अवधि	अनुमानित वृद्धि दर(%)	प्रमुख टिप्पणी एवं तुलनात्मक स्थिति
Q3 (वित्त वर्ष 2026-27) GDP ग्रोथ	7.7%	सालाना आधार पर मजबूत औद्योगिक गतिविधियों कासमर्थन
Q3 (वित्त वर्ष 2026-27) GVA ग्रोथ	8.1%	विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन से तेजी
पूरा वित्त वर्ष 2026-27 GDP ग्रोथ	7.4%	अनुमान बरकरार; आंकड़ों में मामूली बढ़त की संभावना
वित्त वर्ष 2027-28 GDP ग्रोथ	7.5%	अगले वित्त वर्ष में भी कायम रहेगी विकास की गति
H1 (वित्त वर्ष 2026-27) औसत GDP	7.7%	वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही (8.1%) से कुछ कम
Q2 (वित्त वर्ष 2026-27) नाममात्रGDP	13.9%	लगभग चार वर्षों में नाममात्र जीडीपी वृद्धि का सर्वोच्च स्तर
Q3 औद्योगिक उत्पादन (IIP) ग्रोथ	7.3%	दूसरी तिमाही (Q2) के 6.2% के मुकाबले तेज उछाल

मैन्युफैक्चरिंग में 12% की छलांग और 20% बैंक क्रेडिट ग्रोथ बने विकास के इंजन

रिपोर्ट के मुताबिक, असमान मानसून और कृषि क्षेत्र की अपेक्षाकृत कमजोर गतिविधियों के बावजूद घरेलू मांग और औद्योगिक उत्पादन ने अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार प्रदान किया है:

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 12% उछाल: मजबूत औद्योगिक मांग और उत्पादन क्षमता के विस्तार के कारण तीसरी तिमाही में विनिर्माण (Manufacturing) क्षेत्र में करीब 12 प्रतिशत की शानदार वृद्धि दर्ज होने का अनुमान है।
IIP की रफ्तार में तेजी: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) की वृद्धि दर दूसरी तिमाही के 6.2 प्रतिशत से बढ़कर तीसरी तिमाही में 7.3 प्रतिशत पर पहुंचने की उम्मीद है।
उच्च-आवृत्ति संकेतकों (High-Frequency Indicators) की मजबूती: देश में वाहनों की बिक्री, बिजली की निरंतर मांग और माल ढुलाई (फ्रेट) की गतिविधियों में तेज बढ़ोतरी बनी हुई है। इसके साथ ही बैंकिंग क्षेत्र में ऋण वृद्धि (Bank Credit Growth) भी लगभग 20 प्रतिशत के उच्च स्तर पर बनी हुई है, जो निवेश और उपभोग को सीधा सहारा दे रही है।

चार साल के शिखर पर नाममात्र (Nominal) जीडीपी वृद्धि

बैंक ऑफ अमेरिका के अर्थशास्त्रियों ने चालू वित्त वर्ष की छमाही और नाममात्र विकास दर को लेकर महत्वपूर्ण आकलन प्रस्तुत किए हैं:

13.9% नाममात्र जीडीपी ग्रोथ: रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही (Q2) में नाममात्र (Nominal) जीडीपी वृद्धि दर सालाना आधार पर करीब 13.9 प्रतिशत रह सकती है, जो बीते लगभग चार वर्षों का सबसे ऊंचा स्तर होगा।
पहली छमाही (H1) का प्रदर्शन: चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में वास्तविक जीडीपी वृद्धि औसतन 7.7 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है। हालांकि यह वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही में दर्ज 8.1 प्रतिशत की वृद्धि से मामूली रूप से कम है, लेकिन वैश्विक मंदी के माहौल में यह अत्यंत सुदृढ़ प्रदर्शन है।

कच्चा तेल, भू-राजनीतिक तनाव और अल नीनो: विकास दर के सामने प्रमुख जोखिम

घरेलू मोर्चे पर मजबूती के बावजूद रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख जोखिम बाहरी और मौसमी कारकों से जुड़े हैं:

कच्चे तेल की कीमतें और पश्चिम एशिया संकट: हाल के दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में कुछ नरमी जरूर देखी गई है, लेकिन पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक सप्लाई चेन में व्यवधान की अनिश्चितता बरकरार है। यदि वर्ष 2027 तक कच्चे तेल की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी रहती हैं, तो भारत की विकास दर के लिए जोखिम बढ़ सकते हैं।
अल नीनो और ग्रामीण मांग पर असर: मौसम संबंधी बदलावों के तहत 'अल नीनो' (El Nino) के संभावित प्रभाव से कृषि उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कमजोरी आने की आशंका है, जिससे ग्रामीण उपभोग प्रभावित हो सकता है।
RBI की मौद्रिक नीति और ब्याज दरें: मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने के लिए यदि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से आगे भी नीतिगत ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की जाती है, तो कर्ज महंगा होने से निवेश और आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार पर दबाव पड़ सकता है।

बैंक ऑफ अमेरिका ग्लोबल रिसर्च की यह रिपोर्ट स्पष्ट संकेत देती है कि भारत की आर्थिक बुनियाद घरेलू खपत, मजबूत बैंकिंग ऋण प्रवाह और तेजी से बढ़ते विनिर्माण क्षेत्र के दम पर पूरी तरह सुरक्षित है। यद्यपि वैश्विक भू-राजनीतिक उथल-पुथल, कच्चे तेल की अस्थिरता और मौसमी चुनौतियों पर निरंतर सतर्कता आवश्यक होगी, फिर भी आगामी दो वित्तीय वर्षों में 7.4 से 7.5 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि दर भारत को विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अग्रणी बनाए रखेगी।