नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर बड़े सामाजिक और अधिकार आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो गई है। इस बार किसी राजनीतिक दल के बजाय देशभर के अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) संगठनों और सामाजिक समूहों ने ‘ऑल इंडिया कास्ट सेंसस कोऑर्डिनेशन कमेटी’ के बैनर तले 28 नवंबर को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में विशाल विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। गुरुवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमेटी और सहयोगी संगठनों के प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार पर आगामी जनगणना-2027 की प्रश्नावली के जरिए जाति जनगणना की मूल भावना को विफल करने का आरोप लगाया। संगठनों की प्रमुख मांग है कि जनगणना फॉर्म में तत्काल संशोधन कर सभी जातियों के नामों का 'ड्रॉप-डाउन' विकल्प और विशेष कोड जोड़ा जाए, ताकि देश में प्रत्येक जाति की सटीक और पारदर्शी गणना सुनिश्चित की जा सके।

​प्रमुख मांगें: प्रश्नावली में 'ड्रॉप-डाउन' विकल्प, विशेष कोड और 50% आरक्षण सीमा की समाप्ति

​प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ‘ऑल इंडिया ओबीसी स्टूडेंट्स एसोसिएशन’ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी. किरण कुमार ने जनगणना-2027 को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने संगठनों की ओर से तीन प्रमुख मांगें सामने रखीं:

  • ​ओबीसी के लिए अलग ड्रॉप-डाउन विकल्प: जी. किरण कुमार के अनुसार, मौजूदा जनगणना प्रश्नावली जातियों की सही गिनती करने में सक्षम नहीं है। फॉर्म में सभी जातियों के नामों का स्पष्ट ड्रॉप-डाउन विकल्प दिया जाना अनिवार्य है, जिससे गणना के दौरान किसी प्रकार की त्रुटि या अस्पष्टता न रहे।
  • ​सभी जातियों को विशेष कोड: डेटा संकलन और वर्गीकरण को वैज्ञानिक व त्रुटिरहित बनाने के लिए देश की प्रत्येक जाति को एक विशिष्ट पहचान कोड (Special Code) आवंटित किया जाए।
  • ​50 प्रतिशत आरक्षण सीमा हटाने की मांग: संगठनों ने मांग की है कि सटीक जातिगत आंकड़े जुटाने के साथ-साथ सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण पर लगी 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा को समाप्त किया जाए, ताकि आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी सुनिश्चित हो सके।

​16 नवंबर से स्व-गणना और 1 दिसंबर से जनगणना के बीच आंदोलन की टाइमिंग बेहद अहम

​रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली इस विरोध रैली का समय प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है:

  • ​जनगणना-2027 का चरणबद्ध आगाज: प्रशासनिक कार्यक्रम के अनुसार, जनगणना-2027 के तहत 16 नवंबर से ‘स्व-गणना’ (Self-Enumeration) का चरण शुरू होने जा रहा है, जबकि 1 दिसंबर से उत्तर प्रदेश और चुनाव वाले अन्य प्रमुख राज्यों में जनसंख्या की वास्तविक गिनती प्रारंभ हो जाएगी।
  • ​संशोधन के लिए दबाव बनाने की रणनीति: समन्वय समिति से जुड़े संगठनों का मानना है कि यदि 1 दिसंबर से पहले प्रश्नावली में संशोधन नहीं किया गया, तो ओबीसी समुदाय की वास्तविक संख्या दर्ज नहीं हो पाएगी, जिसका सीधा असर भविष्य में आरक्षण कोटे के विस्तार की संभावनाओं पर पड़ेगा।

​‘सटीक गिनती हुई तो 50% से ऊपर जाएगा OBC कोटा’: DMK सांसद पी. विल्सन

​प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के राज्यसभा सांसद पी. विल्सन ने जनगणना फॉर्म के प्रारूप पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई:

  • ​ड्रॉप-डाउन न होने पर जताई हैरानी: सांसद पी. विल्सन ने कहा कि यह बेहद हैरानी और चौंकाने वाली बात है कि जनगणना प्रश्नावली में ओबीसी वर्ग के लिए कोई ड्रॉप-डाउन विकल्प नहीं दिया गया है।
  • ​1931 के बाद से उपेक्षा का आरोप: उन्होंने दावा किया कि यदि सही तरीके से गिनती की जाए, तो ओबीसी वर्ग का मौजूदा 27 प्रतिशत आरक्षण कोटा बढ़कर 50 प्रतिशत से भी ऊपर चला जाएगा। विल्सन ने आरोप लगाया कि 1931 के बाद से जाति आधारित जनगणना न कराना संभवतः जानबूझकर उठाया गया कदम था, ताकि ओबीसी समाज को आबादी के अनुरूप आरक्षण का लाभ देने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तक इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया है, लेकिन ओबीसी के संवैधानिक अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती।

​‘जाति जनगणना को नाकाम करने की कोशिश’: एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव के आरोप

​सामाजिक कार्यकर्ता एवं राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए:

  • ​मंडल आयोग के बाद से जारी संघर्ष: योगेंद्र यादव ने कहा कि मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद से ही ओबीसी समुदाय निरंतर अपनी वास्तविक गिनती की मांग कर रहा है।
  • ​प्रश्नावली की संरचना पर सवाल: उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा प्रश्नावली जाति आधारित जनगणना को जानबूझकर नाकामयाब करने का एक प्रयास है, ताकि बाद में सरकार यह दावा कर सके कि उसने गणना की कोशिश तो की, लेकिन तकनीकी कारणों से सफल नहीं हो पाई। यादव ने कहा कि संगठन जाति जनगणना को किसी भी कीमत पर विफल नहीं होने देंगे।
  • ​सरकार के रुख में बदलाव पर टिप्पणी: योगेंद्र यादव ने दावा किया कि जो सरकार अब तक जाति जनगणना की मांग करने वालों को ‘देशद्रोही’ और समाज को ‘बांटने वाला’ बताती रही है, उसने अब अपना रुख बदल तो लिया है, लेकिन सभी जातियों का ड्रॉप-डाउन विकल्प न देकर उसके वास्तविक इरादे सामने आ गए हैं।

​1 दिसंबर से शुरू हो रही जनगणना की जमीनी प्रक्रिया से ठीक तीन दिन पहले 28 नवंबर को रामलीला मैदान में जुटने वाला यह जनसैलाब केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी नीतिगत और राजनीतिक चुनौती पेश कर सकता है। एक ओर जहां प्रशासनिक तंत्र जनगणना-2027 के तय कार्यक्रम को लागू करने की तैयारी में जुटा है, वहीं दूसरी ओर ओबीसी संगठनों और विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों की यह एकजुटता आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजनीति में जातिगत जनगणना और आरक्षण की सीमा के विमर्श को और अधिक तीव्र करने का संकेत दे रही है।