मंदसौर के गांधीसागर में 18 नवंबर को होगी मोहन कैबिनेट की ‘डेस्टिनेशन बैठक’: ₹11,500 करोड़ की ‘पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना’

भोपाल। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और क्षेत्रीय विकास को नई गति देने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की नवाचारी पहल 'डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक' की शृंखला में आगामी 18 नवंबर को मंदसौर जिले के ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक केंद्र गांधीसागर में राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होने जा रही है। इस बैठक के दौरान ₹11,500 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन 1,920 मेगावाट क्षमता वाली महत्वाकांक्षी ‘गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना’ मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगी। नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में देश की अग्रणी परियोजनाओं में शुमार यह मेगा प्रोजेक्ट न केवल पीक आवर्स में बिजली की दरों को नियंत्रित करने में सहायक सिद्ध होगा, बल्कि इसके माध्यम से प्रदेश के हजारों युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी प्राप्त हो रहा है।

कैसे काम करेगी यह ‘ग्रीन बैटरी’: बिना पानी की खपत के लगातार 6 घंटे बिजली उत्पादन

यह परियोजना आधुनिक जलविद्युत और स्वच्छ ऊर्जा भंडारण तकनीक का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसे ‘क्लोज्ड-लूप रीसाइक्लिंग’ सिद्धांत पर तैयार किया गया है:

• पानी का बार-बार उपयोग (शून्य शुद्ध खपत): इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें पानी की स्थायी खपत नहीं होती, बल्कि एक ही जलराशि का बार-बार चक्रीय उपयोग किया जाता है।
• अतिरिक्त सौर व पवन ऊर्जा का भंडारण: दिन के समय जब ग्रिड में सौर और पवन ऊर्जा का उत्पादन मांग से अधिक होता है, तब उस अतिरिक्त बिजली का उपयोग कर उच्च क्षमता वाली मोटरों को चलाया जाएगा और निचले जलाशय के पानी को पंप करके ऊपरी जलाशय में भेजा जाएगा।
• पीक आवर्स में बिजली उत्पादन: शाम और रात के समय जब बिजली की मांग (पीक आवर्स) सर्वाधिक होती है, तब ऊपरी जलाशय से पानी को वापस निचले जलाशय में छोड़ा जाएगा। इस दौरान वही मोटरें उल्टी दिशा में घूमकर टरबाइन के रूप में कार्य करेंगी और तत्काल नवीकरणीय बिजली पैदा कर ग्रिड को आपूर्ति करेंगी।

परियोजना के प्रमुख तकनीकी मानक और संचालन समय-सारणी

गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना की प्रमुख विशेषताएं और चरणबद्ध लक्ष्य इस प्रकार हैं:

डिस्कॉम्स को होगी भारी वित्तीय बचत और स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता

यह परियोजना ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक बचत के दोहरे मोर्चे पर मध्य प्रदेश और देश को सशक्त बनाएगी:

• स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के स्पष्ट निर्देश पर यह सुनिश्चित किया गया है कि परियोजना का निर्माण करने वाली कंपनी मध्य प्रदेश के योग्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार में अधिकतम प्राथमिकता दे। वर्तमान में निर्माण कार्य में लगभग 4,000 लोगों को रोजगार मिला है, जबकि परियोजना शुरू होने के बाद साइट पर करीब 200 लोगों को स्थायी रोजगार मिलेगा।
• सस्ती पीक-टैरिफ बिजली: पीक आवर्स के दौरान उत्पादित बिजली की आपूर्ति एनटीपीसी (NTPC), सेकी (SECI) और मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को की जाएगी। खुले बाजार के अस्थिर और अत्यधिक महंगे पीक-टैरिफ की तुलना में यह बिजली काफी किफायती होगी, जिससे डिस्कॉम्स को करोड़ों रुपये की सीधी वित्तीय बचत होगी।
• ग्रिड स्थिरता और डी-कार्बोनाइजेशन: अतिरिक्त सौर-पवन ऊर्जा को बर्बाद होने से बचाकर यह प्रोजेक्ट राष्ट्रीय ग्रिड को लचीला बनाएगा और भारत के कार्बन उत्सर्जन कम करने (डी-कार्बोनाइजेशन) के लक्ष्य को नई गति देगा।

ऊर्जा, सिंचाई और मत्स्य पालन: मालवा की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बना गांधीसागर जलाशय

चंबल नदी पर निर्मित एशिया के प्रमुख मानव निर्मित जलाशयों में शामिल गांधीसागर मंदसौर और नीमच जिलों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान का केंद्र बन चुका है:

• 115 मेगावाट जलविद्युत और फ्लोटिंग सोलर: पहले से कार्यरत 115 मेगावाट क्षमता का गांधीसागर जलविद्युत गृह राज्य को निरंतर हरित ऊर्जा दे रहा है। इसके साथ ही जलाशय की विशाल जल सतह पर फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं को भी तेजी से विस्तार दिया जा रहा है।
• वैज्ञानिक मत्स्य पालन से ग्रामीण समृद्धि: जलाशय में बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक मत्स्य पालन और संग्रहण व्यवस्था लागू की गई है। स्थानीय मछुआरा सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता, आधुनिक जाल, नौकाएं और सीधा बाजार लिंकेज उपलब्ध कराकर ग्रामीण आय में वृद्धि की जा रही है।
• पेयजल और सूक्ष्म सिंचाई क्रांति: 'गांधीसागर समूह जल प्रदाय योजना' के माध्यम से मंदसौर और नीमच के दूरस्थ गांवों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है। वहीं, दबावयुक्त पाइप प्रणाली (प्रेशराइज्ड पाइप), ड्रिप और स्प्रिंकलर तकनीक के जरिए किसानों को सिंचाई सुविधा देकर जल संरक्षण और कृषि उत्पादकता बढ़ाई जा रही है।

चीतों का दूसरा घर, प्रागैतिहासिक शैलचित्र और फ्लोटिंग फेस्टिवल: पर्यटन व विरासत का संगम

ऊर्जा और सिंचाई के अतिरिक्त गांधीसागर क्षेत्र जैव-विविधता, पुरातात्विक धरोहर और ईको-टूरिज्म के मानचित्र पर भी तेजी से उभर रहा है:

• वन्यजीव संरक्षण का प्रमुख गढ़: श्योपुर के कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बाद गांधीसागर वन्यजीव अभयारण्य को भारत में चीतों के दूसरे प्राकृतिक आवास के रूप में विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त यह क्षेत्र सर्वाधिक गिद्धों की आबादी और चंबल नदी के मगरमच्छों के सुरक्षित प्रजनन का प्रमुख केंद्र है।
• परमारकालीन स्थापत्य और शैलचित्र: क्षेत्र में बिखरी परमार कालीन स्थापत्य कला और दुर्लभ मूर्तियों के संरक्षण के लिए जीर्णोद्धार कार्य किए जा रहे हैं। यहां स्थित ‘चतुर्भुज नाथ नाला’ के विश्व-विख्यात प्रागैतिहासिक रॉक आर्ट (शैलचित्रों) को सुरक्षित कर पुरातात्विक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है।
• एडवेंचर टूरिज्म और स्थानीय रोजगार: 'गांधीसागर फ्लोटिंग फेस्टिवल', आधुनिक टेंट सिटी और वाटर स्पोर्ट्स जैसी साहसिक गतिविधियों के माध्यम से क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए टूर गाइड, हॉस्पिटैलिटी और पारंपरिक हस्तशिल्प के क्षेत्र में रोजगार के नए द्वार खुले हैं।

18 नवंबर को गांधीसागर में होने वाली मोहन कैबिनेट की यह बैठक प्रदेश के विकास मॉडल को राजधानी के गलियारों से निकालकर सीधे जमीनी परियोजनाओं के केंद्र तक ले जाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ₹11,500 करोड़ की पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना से जहां मध्य प्रदेश देश की ‘ग्रीन एनर्जी स्टोरेज कैपिटल’ बनने की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ाएगा, वहीं वन्यजीव, विरासत और जल प्रबंधन के समन्वित विकास से समूचे मंदसौर-नीमच अंचल की आर्थिक तस्वीर बदलने का मार्ग प्रशस्त होगा।