देश में डिजिटल भुगतान के सबसे लोकप्रिय माध्यम 'यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस' (UPI) के जरिए होने वाले लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क लागू होने की संभावना अब नए साल में ही बनती दिखाई दे रही है। इस वर्ष अगस्त में यह घोषणा की गई थी कि 15 अक्टूबर से ₹2,000 से अधिक के यूपीआई भुगतान पर एमडीआर शुल्क वसूला जाएगा, लेकिन देशभर में व्यापारियों के कड़े विरोध के चलते इसे स्थगित करना पड़ा था। इसके बाद नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने संकेत दिया था कि यह व्यवस्था दिवाली के बाद लागू की जाएगी। हालांकि, ताजा आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, नई तारीख को लेकर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका है और वित्त मंत्रालय की औपचारिक मंजूरी मिलने के बाद ही नए साल में इसे लागू किए जाने की उम्मीद है।

क्या है MDR शुल्क का प्रारूप? आम उपभोक्ता पूरी तरह मुक्त, केवल व्यापारिक भुगतान पर लागू

प्रस्तावित एमडीआर शुल्क को लेकर सरकार और भुगतान एजेंसियों का रुख स्पष्ट है कि इसका सीधा असर सामान्य नागरिकों की रोजमर्रा की डिजिटल खरीदारी पर नहीं पड़ेगा:

  • आम आदमी पर कोई बोझ नहीं: इस प्रस्तावित शुल्क से सामान्य उपभोक्ताओं को पूरी तरह मुक्त रखा गया है। व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) या ₹2,000 तक के सामान्य भुगतान पूर्ववत पूरी तरह निःशुल्क रहेंगे।

  • ₹2,000 से अधिक के मर्चेंट पेमेंट पर लागू: एमडीआर शुल्क केवल व्यापारियों (मर्चेंट्स) को किए जाने वाले ₹2,000 से अधिक के डिजिटल भुगतान पर ही लगाया जाएगा।

  • ₹300 की अधिकतम सीमा तय: कारोबारियों पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव कम रखने के उद्देश्य से प्रति ट्रांजेक्शन एमडीआर शुल्क की अधिकतम सीमा (कैप) ₹300 निर्धारित की गई है।

यूपीआई भुगतान पर शुल्क लगाने के फैसले कोव्यापारियों के विरोध और भ्रांतियों के चलते टली अमल की तारीख बार-बार टालने के पीछे मुख्य रूप से व्यापारी वर्ग की नाराजगी और बाजार में फैली भ्रांतियां जिम्मेदार रही हैं:

  • ग्राहकों से वसूली की चेतावनी और भ्रम: एमडीआर की घोषणा के बाद देश के कई व्यापारी संगठनों ने इसका तीखा विरोध किया और चेतावनी दी कि वे उन पर लगने वाले शुल्क की भरपाई सीधे ग्राहकों से करेंगे। इससे आम लोगों के बीच यह भ्रांति फैल गई कि सरकार अब सभी यूपीआई लेनदेन पर शुल्क वसूलने जा रही है।

  • यूपीआई लेनदेन घटने की आशंका: शुल्क लागू होने की खबरों के बाद छोटे और मझोले कारोबारी यूपीआई के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने से कतराने लगे थे। नीति निर्माताओं के बीच यह चिंता उभरी कि यदि जल्दबाजी में शुल्क लागू किया गया, तो इससे देश में तेजी से बढ़ते यूपीआई ट्रांजेक्शन की रफ्तार में गिरावट आ सकती है।

बैंकों की मांग: ₹10,000 करोड़ के सालाना खर्च और साइबर सुरक्षा का हवाला

दिवाली बीतने के बाद एक बार फिर बैंकिंग क्षेत्र और यूपीआई सेवा प्रदाता प्लेटफॉर्म एमडीआर शुल्क को जल्द लागू करने की मांग उठा रहे हैं:

  • ₹10,000 करोड़ से अधिक का संचालन व्यय: बैंकिंग सूत्रों के अनुसार, यूपीआई ट्रांजेक्शन के विशाल नेटवर्क को सुचारू रूप से चलाने और सर्वर प्रबंधन पर बैंकों को प्रतिवर्ष ₹10,000 करोड़ से अधिक का भारी-भरकम खर्च उठाना पड़ता है।

  • इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर फ्रॉड से सुरक्षा: बैंकों और भुगतान एजेंसियों का तर्क है कि एमडीआर से प्राप्त होने वाले राजस्व का मुख्य उद्देश्य यूपीआई के तकनीकी बुनियादी ढांचे को अधिक सशक्त बनाना और तेजी से बढ़ते साइबर फ्रॉड (धोखाधड़ी) से भुगतान प्रणाली को सुरक्षित रखने के लिए आधुनिक सुरक्षा उपाय विकसित करना है।

  • वित्त मंत्रालय की मंजूरी का इंतजार: एनपीसीआई (NPCI) द्वारा इस व्यवस्था को लागू करने की नई तिथि का ऐलान तभी किया जाएगा, जब केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से इसे अंतिम हरी झंडी मिल जाएगी।

डिजिटल भुगतान प्रणाली को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और साइबर हमलों से सुरक्षित बनाने के लिए बैंकों की मांग तथा दूसरी ओर छोटे व्यापारियों व उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के बीच संतुलन बनाना नीति निर्माताओं के लिए प्रमुख चुनौती बना हुआ है। व्यापारिक संगठनों के साथ संवाद और जनमानस में फैली भ्रांतियों को दूर करने के बाद ही नए साल में एमडीआर शुल्क की नई समय-सीमा पर अंतिम मुहर लगने की संभावना है।